जनप्रतिनिधियों की छत्रछाया और प्रशासन की कमाई नीति के चलते ।
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बृजेश पाठक द्वारा
करैरा । आजाद समाचार । करेरा नगर में स्थित कॉलोनी नाइजर भूमाफिया ने चांदी के जूते की दम पर जनप्रतिनिधियों की छत्रछाया और प्रशासन की जुगलबंदी से करैरा नगर पंचायत ग्राम पटवारी हल्के सहित दिनारा,सिरसौद,नया अमोला, सिलारपुर , श्योपुरा ,कुम्हारपुरा,लगूरी आदि अनेक पटवारी कस्बा ग्रामों में शासकीय गोचर भूमि पर भू माफिया ने राजस्व अमला पंजियक रजिस्टर से गांठ जोड़कर चांदी के जूते की दम पर शासकीय भूमियों पर प्लांट बैच दिए हैं ।
उदाहरण के तौर पर डेनेडा पहाडी, शासकीय पशु अस्पताल के पीछे शासकीय हाई स्कूल आइटीबीपी के पास, महुअर पुल के पास स्थित भूमि, मार्केटिंग सहकारी संस्था की पांच बीघा शासकीय भूमि, नवीन फिल्टर प्लांट डाक बंगला की पीछे शासकीय भूमि, गुप्तेश्वर झवरा वाली मां मंदिर के पास की भूमि, झांसी रोड चुंगी नाका के पास की भूमि, विद्युत विभाग के पीछे की शासकीय भूमि, इसी प्रकार साहू मंदिर के पास स्थित शासकीय भूमि, महाविद्यालय शासकीय के पास स्थित खेल के मैदान की भूमि, महाविद्यालय के सामने शासकीय भूमि, हाट बाजार को सुरक्षित भूमि एवं हाट बाजार पर भी कब्जा, एसडीओपी कार्यालय को आमटित शासकीय भूमि पर भी कब्जा, शासकीय अस्पताल के पास स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा, करैरा फॉरेस्ट नाका बेरियल केपास स्थित शासकीय भूमि पर कब्जा, इसके अलावा नवीन न्यायालय भवन के सामने शासकीय जमीन पर तथा मुंगावली रोड शासकीय जमीन पर तमाम प्लांट बीच चुके हैं । दिनारा पुलिस चौकी थनरा रोड, एवं फोर लाइन पर के अलावा दिनारा तालाब की शासकीय भूमि पर कब्जा, इसी प्रकार सिलारपुर,कलोथरा, सिरसोद चौराहा के अलावा नया अमोल शासकीय सिंचाई विभाग कॉलोनी में भी अनेक भू माफिया ने कब्जा कर शासकीय जमीन को बेच दिया है ।
जनता की जुबानी चौपाल की कहानी के माध्यम से तमाम लोगों ने अपने क्षेत्र के वर्तमान लोकप्रिय विधायक रमेश खटीक एवं जिलाधीश रविंद्र चौधरी से मांग की है की शासन हित में शासकीय जमीन को भूमपियों के चंगुल से छुड़वाया जाए तथा भू माफिया एवं राजस्व विभाग क़े तमाम कर्मचारियों पर एफ आई आर दर्ज की जाए तभी शासकीय भूमि बच सकती है ना कि अतिक्रमण तोड़ने से, अतिक्रमण तोड़ने से अच्छा है की शासकीय भूमि पर बने मकानों को सरकार अपने कब्जे में ले और वहां पर शासकीय कार्यालय आदि खुलवाए जाएं ।
