मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में 89 दिनों के बाद कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें किसानों के लिए बिजली की कीमतों, सीधी नौकरी भर्ती और प्रमोशन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बधाई दी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी केन्द्र सरकार बनने पर बधाई दी।
डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुआ, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को 13,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को 5000 करोड़ और असमान जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को भी 5000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मिलेगी। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत 607 पदों पर सीधी भर्ती होगी।
राज्य में स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे खाली पद
राज्य स्वास्थ्य समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 40,491 नए नियमित, संविदा, और दायित्वों के सृजन का ऐलान किया गया है। इनमें से 18,653 पद आगामी तीन वर्षों में भरे जाएंगे। इस परियोजना से वार्षिक वित्तीय बोझ की मात्रा 343 करोड़ रुपए होगी। शेष 27,828 रोगियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाभ प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए पदो को प्रमोशन के माध्यम से एवं आधे पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
बिजली के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
मोहन कैबिनेट ने बिजली के घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24,420 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसमें शामिल हैं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 6000 करोड़ रुपये की सब्सिडी, किसानों के लिए 13000 करोड़ रुपये की सब्सिडी, और एससी और एसटी वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है।
कैबिनेट बैठक में किसानों को सोलर पंप के लिए अनुदान प्रदान करने के फैसले को मंजूरी दी गई है। इस अनुदान का वित्तीय सहायता केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के अनुसार प्रदान किया जाएगा। जिसमें किसानों को सोलर सिंचाई पंप लगवाने के लिए कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के तहत सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी प्रदान की जारही है।
किसानों को दिया जाएगा पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना का लाभ
पीएम कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप लगवाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है और इसके तहत आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। किसानों को अब ईंधन या बिजली से चलने वाले सिंचाई पंप की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वे अब कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के तहत सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें क्लीन ऊर्जा का उपयोग करने का मौका मिलेगा और उनके ईंधन और बिजली बिलों में भी काफी छूट मिलेगी।
