जबलपुर,। जिला अधिवक्ता संघ ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आयुष्मान योजना के तहत कोरोना पीड़ित वकीलों और उनके परिजनों का निश्शुल्क इलाज कराने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक और सचिव राजेश तिवारी ने बताया कि कोरोना की वजह से अदालत बंद होने से अधिवक्ता आर्थिक संकट की मार झेल रहे है। इसको देखते हुए कोरोना पीड़ित वकील और उनके परिजनों का आयुष्मान योजना के तहत इलाज, बैंकों से कम ब्याज दर में लोन और निश्शुल्क अनाज देने की मांग की गई है। कोरोना से दिवंगत वकीलों के परिजनों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की गई है। इस मौके पर उपाध्यक्ष मंजू सिंह, एचआर नायडू, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, गोपाल पटेल और अमित साहू भी मौजूद थे।
10 लाख तक हो निःशुल्क इलाज रू भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक जगदीप प्रकाश टीटू ने कहा है कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आयुष्मान योजना के तहत वकीलों और उनके परिजनों का 10 लाख रुपये तक का निश्शुल्क इलाज कराने की मांग की गई है।
स्टेट बार कौंसिल ने मुख्यमंत्री से मांगे 30 करोड़ रुपये -एमपी स्टेट बार कौंसिल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के वकीलों के लिए 30 करोड़ रुपये दिए जाने की मांग की है। स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन डॉ. विजय कुमार चैधरी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश की न्यायालय 10 माह तक बंद रहे। कुछ समय के लिए कामकाज शुरू होने के बाद न्यायालयों का कामकाज फिर से बंद हो गया है। ऐसे में प्रदेश के 40 हजार वकीलों की आर्थिक हालत बेहद खराब है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना पीड़ित वकीलों के लिए स्टेट बार कौंसिल ने पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह राशि नाकाफी है। लिहाजा, अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के लिए सरकार की ओर से पहल करके 30 करोड़ रुपये जल्द स्वीकृत किए जाएं। इस राशि से वकीलों को राहत प्रदान की जाएगी। वकालत ठप होने से हालत खराब हो गई है।
