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कांग्रेस को 1745 करोड़ का नया नोटिस, इनकम टैक्स विभाग ने मांगे 3567 करोड़

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आयकर विभाग कांग्रेस के बैंक अकाउंट से टैक्स के 135 करोड़ रुपए निकाल चुका है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस आर्थिक परेशानियों में घिरती जा रही है।

भोपाल । आजाद समाचार । लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ( Congress ) की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। आयकर ( इनकम टैक्स ) विभाग ( Income Tax ) ने पार्टी को एक और नोटिस जारी कर दिया है। इसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग की गई है। इस नए नोटिस के साथ कांग्रेस पर टैक्स डिमांड बढ़कर 3 हजार 5 सौ 67 करोड़ रुपए हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, 2015-16 के लिए 664 करोड़ रुपए और 2016-17 के लिए 417 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस कांग्रेस को भेजा गया है।

टैक्स झूट खत्म कर दी

कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आयकर यानी IT विभाग ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स रिबेट खत्म कर दी है और पूरे कलेक्शन के लिए पार्टी पर टैक्स लगा दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि जांच एजेंसी ने छापे में कांग्रेसी नेताओं से जब्त डायरियों की थर्ड पार्टी को लेकर हुई एंट्रीज पर भी टैक्स लगाया है।

दो दिन पहले 1800 करोड़ का नोटिस

कांग्रेस को 2 दिन पहले यानी 29 मार्च शुक्रवार को ही आयकर विभाग से पहला नोटिस मिला था। इसमें करीब 1823 करोड़ रुपए का भुगतान करने कहा गया है। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल हैं।

135 करोड़ बैंक खाते से वसूले

टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने पिछले सालों से जुड़ी टैक्स डिमांड के लिए पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर लिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है।

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       शिवपुरी जिला का रहा देश में प्रथम स्थान प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के क्रियान्वन में ।

             आजाद समाचार द्वारा

शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना आवास के तहत लगातार आवासों का निर्माण जारी है। इसी क्रम में पीएम जनमन आवास के मध्यप्रदेश में आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह डाबर ने शिवपुरी जिले के विभिन्न स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और संबंधित आवासों के हितग्राहियों से चर्चा की। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ उमराव सिंह मरावी, शिवपुरी जनपद सीईओ गिर्राज शर्मा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।


मध्यप्रदेश आवास योजना के डायरेक्टर केदार सिंह ने शिवपुरी में पीएम जनमन योजना के तहत किए जा रहे आवासों के निर्माण पर संतोष जताया। डायरेक्टर केदार सिंह ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आवास योजना के कार्य पर निरंतर मॉनिटरिंग करें और हितग्राहियों को किसी प्रकार की समस्या न आए। गौरतलब है कि शिवपुरी में पीएम जनमन योजना के तहत 15 हजार सहरिया आदिवासियों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते 15 जनवरी को योजना के तहत पूरे देश में एक लाख से अधिक आवास स्वीकृतियों प्रदान कर राशि संबंधित हितग्राहियों को दी थी। इस दौरान शिवपुरी के आदिवासियों से भी बात की थी।

देश में सबसे पहले आवास बना शिवपुरी में
पीएम जनमन योजना के तहत 29 दिनों में देश का सबसे पहले आवास शिवपुरी जनपद के कलोथरा गांव में भागचंद आदिवासी का बना है। इस आवास के तैयार बनने के बाद विधिवत ढोल-बजाकर हितग्राही भागचंद आदिवासी को आवास में गृहप्रवेश कराया गया था। इसके अलावा शिवपुरी जिले में लगातार स्वीकृत आवासों का निर्माण संबंधित हितग्राही द्वारा किया जा रहा है।

जिले में 100 आवासों का निर्माण पूरा हुआ
शिवपुरी जिले में पीएम जनमन योजना के तहत सहरिया आदिवासियों के लिए स्वीकृत आवास में से अभी तक शिवपुरी जिले में 100 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वहीं, दूसरी ओर देश में देखा जाए तो अभी तक 136 आवास पूर्ण हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो शिवपुरी जिले में आवासों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है।

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